जबलपुर (मध्यप्रदेश) — मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जमानत याचिकाओं के समय पर सूचीबद्ध न होने और सुनवाई में देरी को लेकर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने माना है कि मौजूदा प्रक्रिया में कुछ तकनीकी और प्रक्रियात्मक समस्याएं हैं, जिनके चलते न्याय में अनावश्यक देरी हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने सूचीकरण प्रणाली में व्यापक सुधार करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं।

हाईकोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जमानत से जुड़े मामले सीधे व्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों से जुड़े होते हैं। ऐसे में इन याचिकाओं की सुनवाई में देरी न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है, बल्कि यह न्याय प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया है कि कई बार याचिकाएं समय पर सूचीबद्ध नहीं हो पातीं, जिससे अधिवक्ताओं और याचिकाकर्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए ई-फाइलिंग प्रणाली को और सशक्त बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके साथ ही सूची तैयार करने की प्रक्रिया को स्वचालित और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी सुधार लागू किए जा रहे हैं।

हाईकोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री शाखा को भी निर्देशित किया है कि वे जमानत याचिकाओं पर विशेष ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि वे बिना अनावश्यक देरी के सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएं। इसके अलावा कोर्ट यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि यदि कोई याचिका लंबित रह जाए, तो उसकी समय-समय पर समीक्षा की जाए और उचित कार्रवाई की जाए।

न्यायिक विशेषज्ञों और अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट की इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि जमानत याचिकाओं को समय पर सूचीबद्ध करना और उनकी शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करना न्यायिक प्रणाली में लोगों का भरोसा मजबूत करने में मदद करेगा।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का यह कदम न्यायिक पारदर्शिता और संवेदनशीलता का परिचायक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अदालतें न केवल न्याय देने में तत्पर हैं, बल्कि अपनी कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत भी हैं।